Telecom Companies Has To Give Highway Charge

लीफोन सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों पर सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का एक और बोझ पडऩे वाला है। यह बोझ केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से पड़ेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के किनारे कोई टावर लगाने, वहां केबल बिछाने या फिर खंभा आदि लगाने के लिए लाइसेंस फीस और रिइंस्टेटमेंट चार्ज देना होगा। जाहिर है कि जब टेलिकॉम कंपनियों पर बोझ पड़ेगा तो इसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भी भुगतना होगा।
अभी तक टेलिकॉम कंपनियां इसके लिए एक भी पैसा नहीं देती रही हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इसी महीने सभी राज्यों के पीडब्ल्यूडी सचिव, राजमार्ग मंत्रालय के राज्यों में तैनात चीफ इंजीनियरों, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अध्यक्ष को जारी एक पत्र में इस बारे में जानकारी दी गई है।

Tata Consultancy Services And Mitsubishi Corp Merged Together

भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस जापान के बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही है। टीसीएस की जापानी सब्सिडियरी टीसीएस जापान ने वहां की एक सॉफ्टवेयर कंपनी मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के साथ विलय कर लिया है। इस विलय के बाद जो नई कंपनी बनी है उसमें 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी टीसीएस की होगी और बचे हुए 49 प्रतिशत पर मित्सुबिशी का मालिकाना हक होगा।
विलय के बाद बनी इस नई कंपनी का जापानी बाजार में कारोबार करीब 60 करोड़ डॉलर का होगा। इस विलय के बाद जापान में टीसीएस की कमाई में लगभग 6 गुना बढ़ोत्तरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह नई कंपनी जुलाई 2014 से कारोबार शुरू करेगी। इस विलय की जानकारी टीसीएस के सीईओ एंड एमडी एन चंद्रशेखरन ने दी, जिसमें उन्होंने कहा कि नई कंपनी में टीसीएस की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत की होगी।


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Taking Off From The Curb Gold Imports, But Slowly.

तैयारी : वित्त मंत्री के बाद अब रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने दिए संकेत






 

नरमी पर रजामंदी
रघुराम राजन ने कहा कि वह इस अंकुश को धीरे-धीरे और स्थायी तरीके से खत्म करने के पक्ष में हैं
इसी हफ्ते वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने संकेत दिया था कि सरकार अंकुश में और नरमी ला सकती है
सीएडी के बढऩे पर सरकार ने गोल्ड आयात पर कस्टम ड्यूटी को 2 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया था

हाल में ही खत्म हुए वित्त वर्ष में चालू खाते के घाटे (सीएडी) को नियंत्रण में रखने की सफलता के बाद अब रिजर्व बैंक ने गोल्ड इम्पोर्ट पर लगे अंकुश को धीरे-धीरे खत्म करने का संकेत दिया है। रिजर्व बैंक के गर्वनर रघुराम राजन ने बुधवार को कहा है कि वह इस अंकुश को धीरे-धीरे और स्थायी तरीके से खत्म करने के पक्ष में हैं।

RBI On Minimum Amount In Bank Account

मुंबई : उपभोक्ता सुरक्षा पहल के तहत रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों से कहा कि वे उन उपभोक्ताओं पर जुर्माना न लगाएं जो बुनियादी बचत बैंक खातों में न्यूनतम राशि नहीं रख पाते।

 

 

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने 2014-15 के लिए आज पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति जारी करते हुए कहा, ‘‘बैंकों को ग्राहकों की दिक्कतों या उनके द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने का बेजा फायदा नहीं उठाना चाहिए।’’

 

उन्होंने कहा, ‘‘सामान्य बचत खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर जुर्माना लगाने के बदले बैंकों को ऐसे खातों पर सिर्फ वहीं सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो बुनियादी बचत बैंक खातों पर उपलब्ध हैं और जब खाते में न्यूनतम अनिवार्यता के मुताबिक राशि जमा हो जाती है तो सेवाएं पूर्ववत कर देनी चाहिए।’’